शासनाचा नविन जमीन अधिग्रहण अध्यादेश.
१) शेतकरयांची जमिन त्यांना कोनतीही पुर्वसूचना न देता अधग्रहन करण्याचा शासनास अधिकार.
२) याविरूद्ध दाद मागण्याचा अधिकार नाही, याबाबद कोणत्याही न्यायालयात सुनावनी होणार नाही.
३) मिळनारा मोबदला संबधित उद्योगसमुह ठरवनार.
आता तुम्हीच सांगा हे उद्योगसमुह किती मोबदला देतील?
४) न्यायालयात दाद मागण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागनार.
परवानगी द्यावी कि नाही हे शासन ठरवनार ???
५) बागायती जमीनही घेता येणार.
६) ५ वर्ष विकास न केल्यास जमीन मुळ मालकास परत करन्याचे कलम जे पुर्वीच्या शासनाने मान्य केले ते वगळण्यात आले.
७) अधिग्रहीत जमीन संबधीत समुहास विक्री करता येणार.
अजुन खुप काही अन्यायी तरतुदी. ज्या "इंग्रज व रजाकार" यांच्या काळात पण नव्हत्या.
ग
हेच का अच्छे दिन.
आपल्या देशाची सर्व जमीन काही मोजक्या उद्योगपतींच्या घशात घालन्याचा हा डाव आहे.
पटल्यास आपल्या ग्रुप वर share करा व ग्रुप वर Shame हा शब्द पाठवा.
बघुयात ५६ इंचाच्या छातीत शेतकरयांसाठी ह्रदय आहे का?
केवळ भाषणातच भारतभूमीला माता म्हनायचे मते मिळवायची सत्ता आली कि तिच माता उद्योगपतींच्या घशात घालायची.
......एक शेतकरी
Share from UR Whatsapp, Click Icon below
0 comments:
Post a Comment